ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉ ਕੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ 4200 ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਲਈ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
